ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਕਵਰੇਜ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰ 300 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ‘ਤੇ 77 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜ਼ਮੀਨੀ ਕਵਰੇਜ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਹੁਣ 285 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਲਦੀ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ, 300 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਿਰਫ 65% ਭਾਵ 195 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, 400 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਕਵਰੇਜ 60% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 71% ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ 285 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਕਵਰੇਜ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ 240 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, 500 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਖੇਤਰ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਕਵਰੇਜ ਨੂੰ ਵੀ 60% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 67 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਲੋਕ 335 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ‘ਤੇ ਉਸਾਰੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸੀਮਾ ਸਿਰਫ਼ 300 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਧੇਰੇ ਸੰਗਠਿਤ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਵਧਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵੀ ਬਦਲ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਟਰਨਓਵਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਕਵਰੇਜ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸਾਰੀ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਪਾਰਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ਲਈ ਵੀ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, 125 ਤੋਂ 250 ਗਜ਼ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਲਈ ਹਰ ਪੰਜ ਮੀਟਰ ‘ਤੇ ਪੌੜੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਛੋਟੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਕਸਰ ਇਮਾਰਤ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ, 125 ਗਜ਼ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 1 ਮੀਟਰ, 125 ਤੋਂ 250 ਗਜ਼ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਲਈ 1.25 ਮੀਟਰ ਅਤੇ 250 ਗਜ਼ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਲਈ 1.5 ਮੀਟਰ ਪੌੜੀਆਂ ਹੀ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
