ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਲੋਨੀਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸਧਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸਰੰਡਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਸਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਕਲੋਨੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ 10 ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੂੰ ਸਰੰਡਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਾਰਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਧੀਨ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ, ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਪਾਰਕ, ਫੂਡ ਪਾਰਕ, ਆਈਟੀ ਪਾਰਕ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਪਾਰਕ ਜਾਂ ਐਗਰੋ ਪਾਰਕ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇ।
ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭੂਮੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ (CLU) ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਵਿਕਾਸ ਖਰਚਿਆਂ (EDC) ਦੀ ਫੀਸ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸਧਾਰਕ ਜਾਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਜਿਸਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ EDC ਖਰਚੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏ ਹਨ, ਉਸਦਾ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਜਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸਧਾਰਕ ਨੇ EDC ਚਾਰਜ ਦੇ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਉਸੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਜਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸਧਾਰਕ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ EDC ਚਾਰਜ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ‘ਤੇ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਲੰਬਿਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਮਰਪਣ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ EDC ਦੂਜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ EDC ਖਰਚੇ ਉਸ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਬਕਾਇਆ EDC ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ
ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਜਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸਧਾਰਕ ਆਪਣਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸਿਰਫ਼ ਤਾਂ ਹੀ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਸਨੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਾਂ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟ, ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਾਂ ਬਿਲਟ-ਅੱਪ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਵੇਚੀ ਹੈ। ਨਾ ਹੀ ਇਸਨੇ ਕਲੋਨੀ ਜਾਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੁਆਰਾ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਲੋਨੀ ਜਾਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਲਾਟ, ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਵਿਲਾ ਜਾਂ ਘਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਕਰੀ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਜਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸਧਾਰਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ‘ਤੇ ਪਲਾਟਾਂ, ਅਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਲਾਟਮੈਂਟਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਤੋਂ ਸਬੰਧਤ ਅਲਾਟੀ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਲਾਟਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਲਾਟੀਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਉਸ ਜਾਇਦਾਦ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।
ਕਿਸੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਜਨਤਕ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਾਂ ਦਾਅਵਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਨੇ ਕਲੋਨੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ) ਐਕਟ, 2016 ਅਤੇ ਇਸ ਅਧੀਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਰੇਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਈ ਗਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਜਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸਧਾਰਕ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਟੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਲੇਆਉਟ ਪਲਾਨ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਲਾਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਣ ਕੀਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਨੋਟ: ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ Global Punjab TV ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ Subscribe ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ ‘ਤੇ ਵੀ Follow ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ https://globalpunjabtv.com/ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ।
