ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡੇ ਉਪਾਰਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਖਰੜਾ… ਪੰਜਾਬ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ “ਜਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ” ਦੇ ਕੰਢੇ ’ਤੇ ਹੈ, ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ’ਚ 30 ਫ਼ੀਸਦ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਚਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਅਹਿਮ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਸਲੀ ਵਿਿਭੰਨਤਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਤੇ ਕਣਕ ਦੇ ਚੱਕਰ ’ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ, ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਮੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ. ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
“ਪਾਣੀ ਬਚਾਓ ਪੈਸਾ ਕਮਾਓ ਸਕੀਮ”
ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ‘ਪਾਣੀ ਬਚਾਓ ਪੈਸਾ ਕਮਾਓ’ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕਦ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ’ਤੇ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾਂ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਤੇ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ‘ਬੀਜ ਹੱਬ’ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੀਜ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਆਲੂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਦੋਆਬਾ ਖੇਤਰ, ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਲਈ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਬਰਨਾਲਾ, ਮੋਗਾ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਲਈ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਪਿਆਜ਼ ਲਈ ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਮਾਨਸਾ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
