ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ;
ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਾਲੇ SYL ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਇਕਵਾਰ ਮੁੜ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਫਾਲਤੂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਬਨਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸਮਝੌਤਾ ਰੱਦ ਹੋਣ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਮੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਲੈ ਲਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਤਕ ਵੀ ਪਾਣੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਧੂ ਦਰਿਆ ਉੱਤੇ ਵੀ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਪਹਿਲਾ ਹੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਪਾਟਿਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅਗਸਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੈਅ ਹੈ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਮੀਟਿੰਗ ਚੰਗੇ ਮਹੌਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ।
ਭਲਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਸੈਸ਼ਨਵਿਚ ਵੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਚਰਚਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਉਂਝ ਭਖਵਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ ਵੱਲੋਂ ਬੁਲਾਏ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਏਜੰਡਾ ਤੈਅ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੀ ਸਦਾ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਏਜੰਡਾ ਵਿਦ ਰਹਿਕੇ ਹੀ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇ ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਬਲਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਬਾਰੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਮਤਾ ਲਿਆਕੇ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਬਿੱਲ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੋ ਦਿਨ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਤਾਂ ਮਿਲੇਗਾ ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਤਿੰਨ ਧਿਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸੰਪਰਕ 9814002186
