ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ;
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੈਂਡ ਮਾਫ਼ੀਏ ਦੇ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਬਰੇਕਾਂ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਲੈਂਡ ਮਾਫ਼ੀਏ ਵਲੋਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟਣ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 1992 ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਾਲੋਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਇਕਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਲੈਂਡ ਮਾਫ਼ੀਏ ਦੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਉੱਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ।ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਰਾਜਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲੈਂਡ ਮਾਫ਼ੀਏ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਦੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਕਮਾਏ ਗਏ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਮੀਨ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਕੁੱਝ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੈਂਡ ਮਾਫ਼ੀਏ ਵਲੋਂ ਫੈਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆ ਅਫਵਾਹਾਂ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਰਾਜਸੀ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਲੈਂਡ ਮਾਫ਼ੀਏ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਉਰ ਹੀ ਜਮੀਨ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਲੈਂਡ ਮਾਫੀਏ ਵਲੋ ਬੇਤਰਤੀਬੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟ ਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਕਮਾਏ ਗਏ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਜਮੀਨ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਜਮੀਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੇਗਾ ਤਾਂ ਜਮੀਨ ਵਿਕਸਤ ਕਰਕੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਸ਼ੋਅ ਰੂਮ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵੇਚ ਸਕਦਾ । ਜਬਰਦਸਤੀ ਜਮੀਨ ਲੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੇ ਸ਼ਖਤ ਸਟੈਡ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਇਕ ਰੁਪੀਆ ਲੈਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਉਨਾਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਰੇਤ, ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਢਾਬਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਠੇਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਬੇਹਤਰੀ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹਨ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਦੇ ਝੁਕ ਕੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਇਕ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਸੀਟ ਲੈਣ ਲਈ ਵਾਜਪਾਈ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਮਿੰਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉੱਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ? ਉਨਾ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ।ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ, ਭਾਖੜਾ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਣੀਆਂ ਸਮੇਤ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 6000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਰ ਡੀ ਐਫ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ।
ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਇਕ ਬੂੰਦ ਫਾਲਤੂ ਪਾਣੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਵਤੀਰੇ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ 9814002186
