ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ (ਡੀ.ਬੀ.ਟੀ.) ਸਕੀਮ ਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਗਾਮੀ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕੋਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ, ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੁਰਾਕ, ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਕ ਸਾਲ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਵਾਹੁਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਆਨਲਾਈਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟਾਂ (ਆੜ੍ਹਤੀਆ) ਜੋ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਜ ਮੰਡੀਕਰਨ ਕਮੇਟੀ (ਏ.ਪੀ.ਐਮ.ਸੀ.) ਐਕਟ 1961 ਅਧੀਨ ਲਾਇਸੈਂਸ ਧਾਰਕ ਹਨ, ਵਿਚਾਲੇ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਸਬੰਧ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਲਈ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਅਦਾਇਗੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ( ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ”ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਬੇਲੋੜੀ ਬੇਚੈਨੀ ਅਤੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ।
