ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ
ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਐਡੀਟਰ
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਯੂਟੀ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਈ ਐਸ ਐਸ ਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਯੂਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਕੇਵਲ ਇਕ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਾਲ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਯੂਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿੱਖ ਕੇ ਐਸ ਐਸ ਪੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੁਲਦੀਪ ਚਾਹਿਲ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਪੰਜਾਬ ਭੇਜਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਅਜੇ ਯੂਟੀ ਵਿਚ ਕਈਂ ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਸਨ ਪਰ ਯੂਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਪਿਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਲਿੱਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਹੈਰਾਨਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਅਸਾਮੀ ਉਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਧੱਕਾ ਹੈ ਛੇਤੀ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਟੀ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਪੈਨਲ ਭੇਜੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਪੈਨਲ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਬਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਚਲ ਹੀ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਯੂਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਰੜਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 28 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਐਸ ਐਸ ਪੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਨਵਾਂ ਪੈਨਲ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਪੈਨਲ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਜਸੀ ਲਹਿਜੇ ਵਿਚ ਪੱਤਰ ਲਿਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਐਨੇਂ ਰੁਝੇ ਹੋਏ ਸਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਹੁਣ ਇਹ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਕੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ ਤੱਥਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਦੇ ਤੱਥ ਸਹੀ ਹਨ। ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਤੱਥਾਂ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਗੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਵੋਂ ਤੱਥ ਇਕ-ਦੂੱਜੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿਥੇ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਦੋਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਲਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਥੇ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਕੇਵਲ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਇਕ-ਦੂੱਜੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੁ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕੇਵਲ ਐਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਐਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣੁ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ?
ਹੋਰ ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਭਾਸ਼ਣ ਪੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ…ਅਜਿਹੀ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਅੰਦਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜਾ ਹੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
