ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੇ ਅੱਜ 7 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਅਰੋਗਿਆ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਚਿਰਯੂ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਖਾਮੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
IMA ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਅਜੇ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹੀ ਬਜਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਮੁਫਤ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਡਾਕਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸੁਧੀਰ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਠੋਸ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
ਰਾਜਪਾਲ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਬਜਟ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਤੱਕ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ (22 ਅਗਸਤ) ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੂਰਕ ਬਜਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਦੇਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।IMA ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਜ ਦੇ ਲਗਭਗ 650-700 ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜੋ 90% ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਚ 2025 ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ 10-15% ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ‘ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਗਹਿਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
