ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ‘ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ’ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਕੇਵਲ ਡਰਾਮਾ ਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨਾ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੁਣ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਾਂ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੋਖ਼ਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਇੱਕੋ ਥੈਲੀ ਦੇ ਵੱਟੇ ਚੱਟੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਾਈਟ ਕਾਲਰ ਮਾਫੀਆਂ ਪੌਣੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁਟ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਮਾਫੀਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਨੱਕ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਿੰਨੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟ ਹਰ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਿਆਂ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਨ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕੇਵਲ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੇਵਲ ਝੂਠ ਦੇ ਪੁਲੰਦੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਤਾਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ 2006 ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਾਲ 2007 ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਰਚ 2006 ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਬਣਾਂਵਾਲੀ ਅਤੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਪਲਾਟਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਦੋ ਯੂਨਿਟਾਂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ 2017 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 10 ਅਕਤੂਬਰ 2007 ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸਨ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਿਲ ਹੋਮ ਅਪਰੇਟ ਐਂਡ ਟਰਾਂਸਫਰ (ਬੀਓਓਟੀ ) ਦੀ ਥਾਂ ਬੀਓਓ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਫਿਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝਾ ਬੰਦਾ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹੈ।
ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰੀਬ ਸਾਢੇ 2200 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 1482 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਐਨਪੀਏ ਜੀਬੀਕੇ 3620 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਭਾਵ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਰਕਮ ਇਨਾਂ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਸ ਚਾਰਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
- Advertisement -
‘ਆਪ’ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕੋਈ ਸੇਫ਼ ਗਾਰਡ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ 14 ਹਜ਼ਾਰ ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿਚ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਅਤੇ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵੇਲੇ ਇਨਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਸਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੰਗ ਲਿਖ ਕੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਫਿਕਸ ਚਾਰਜ ਦੀ ਲੁੱਟ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਗਲਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ 7600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਦੇਣੇ ਪਏ।
ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਲਾ ਟਰਾਂਸਪੋਟੇਸ਼ਨ ਚਾਰਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱ ਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 3400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਪਏ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਿਛਵਾੜਾ ਕੋਲਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਕੋਲਾ ਨਹੀਂ ਖ਼ਰੀਦਿਆਂ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਮੁੱਲ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦੀ ਗਈ।
ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਤੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਚੱਲਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋ ਆਵੇਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਵਾਲਿਆ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ।
