ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਕੌਮੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋੜਵੰਦ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
ਪਾਰਟੀ ਹੈਡਕੁਆਟਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਉਪ ਨੇਤਾ ਬੀਬੀ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣੂਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਬ ਦੀ ਰੋਟੀ ਵਿਚੋਂ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ’ਚ ਬਾਦਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਚਾਰ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਦਲ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਫੋਟੋ ਚਿਪਕਾ ਕੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਚਿੜਾਉਦੇ ਸਨ, ਠੀਕ ਉਸੇ ਦੌੜ ’ਚ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਣ ਦੇ ਡਰਾਮੇ ’ਚ ਝੋਲਿਆਂ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਫੋਟੋ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਫੋਟੋ ਚਿਪਕਾ ਲਈ ਹੈ।
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਫੋਟੋ ਗਰੀਬਾਂ-ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੇਗੀ। ਕਿਉਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲੱਗੀ ਫੋਟੋ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜਦੂਰਾਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ, ਬੇਰੁਜਗਾਰਾਂ, ਬਜੁਰਗਾਂ ਖਾਸਕਰ ਗਰੀਬਾਂ-ਦਲਿਤਾਂ ਬੇਹੱਦ ਨੂੰ ਚਿੜਾਉਦੀ ਅਤੇ ਖਿਝਾਉਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਝੂਠਾ ਅਤੇ ਫਰੇਬੀ ਰਾਜਾ 2017 ’ਚ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਲਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਸਭ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ਼ ਬਣਾ ਗਿਆ?’’
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਗਰੀਬਾਂ-ਦਲਿਤਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਦੇ ਸਾਇਕਲਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਫੋਟੋ ਚਿਪਾਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਰੋਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, 2022 ‘ਚ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣੂਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲਗਾਉਣ ‘ਤੇ ਪੂਰਨ ਰੋਕ ਲੱਗਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਭਰਮਾਉ ਹਰਕਤ ਨਾ ਕੇਵਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਚਿੜਾਉਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਬਣਦੀ ਹੈ।
‘ਆਪ’ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ‘ਚ ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਦੀ ਖਾਨਾਜੰਗੀ ਛਿੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਕਦੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਾਹ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਫੋਟੋ ਵਾਲੇ ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਵੰਡੇਗਾ?
‘ਆਪ’ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਰਵੱਈਏ ਕਾਰਨ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋੜਵੰਦ ਦਲਿਤਾਂ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਪੱਖਪਾਤ ਤੁਰੰਤ ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਜਾਣ।
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਬੀਬੀ ਮਾਣੂਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗ ਸਾਰੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਨਿਭਾਏ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਨਾ ਹੀ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਫੋਟੋ ਚਿਪਕਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਐਨੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਸੀ।
