ਨਵੀ ਦਿੱਲੀ: ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ ਸੀ। ਜਿਸ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਤਰੀਖ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਸਵਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਖੁੱਦ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਤਰੀਕ ਦੇ ਕੇ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਫਿਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਬੁਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੱਥ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਕਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਲੀਡਰ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਧੋਖੋ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਸਾਜਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਣਜਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ ਸੀ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੱਦਾ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਵਰਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਹਨ ਤਾਂ ਹੀ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ। ਸਾਡਾ ਸਟੈਂਡ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਖਰੀ ਮੀਟਿੰਗ 5 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ‘ਤੇ ਹੀ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ‘ਚ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ। ਸੋਧਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟੀ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਉਸੇ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਕੀ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾ। ਜਿਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
