ਹਿਸਾਰ ਦੀ ਨਿਊ ਅਗਰਸੇਨ ਕਾਲੋਨੀ ਦੀ ਯੂ-ਟਿਊਬਰ ਜੋਤੀ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਜਾਸੂਸੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ’ਚ ਸਿਵਲ ਲਾਈਨ ਥਾਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 17 ਮਈ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਵਕੀਲ ਕੁਮਾਰ ਮੁਕੇਸ਼ ਨੇ ਸਿਵਲ ਜੱਜ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
ਵਕੀਲ ਕੁਮਾਰ ਮੁਕੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਰਾਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਲਿਆ, ਪਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ’ਚ ਕੋਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ। ਜੋਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ’ਚ ਸਿਰਫ ਉਸ ਦੇ ਬਿਆਨ ਹੀ ਆਧਾਰ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੋਤੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਦਾਨਿਸ਼ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਸੀ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ
ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੋਤੀ ਦੀ ਐਫਆਈਆਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗਲਤ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ’ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜੋਤੀ ਦੀ ਸੈਨਿਕ ਜਾਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸੀਕਰੇਟ ਐਕਟ ਦਾ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ।
ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜੋਤੀ ’ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ (ਬੀਐਨਐਸ) ਦੀ ਧਾਰਾ 152 ਲਗਾਈ, ਪਰ ਇਹ ਦੋਸ਼ਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋਤੀ 2023 ’ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਬੀਐਨਐਸ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਦੇਸ਼ਧਰੋਹ ਦੀ ਧਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਬੂਤਾਂ ’ਚ ਠੋਸ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮੰਗੀ ਗਈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਕੀਲ ਅਧਿਐਨ ਕਰੇਗਾ, ਫਿਰ ਬਹਿਸ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏਗੀ।
ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
17 ਮਈ ਨੂੰ ਜੋਤੀ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੂੰ ਜਾਸੂਸੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ’ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜ ਦਿਨ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਦਿਨ ਹੋਰ ਰਿਮਾਂਡ ’ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। 26 ਮਈ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਜੱਜ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪੇਸ਼ੀ ਹੋਈ, ਜਿੱਥੇ 14 ਦਿਨ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਮਿਲੀ। 9 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜੋਤੀ ਨੂੰ 23 ਜੂਨ ਤੱਕ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ।
