ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ’ਚ ਸਥਿਤ ਰੇਕੋ ਦਿਕ ਤਾਂਬਾ-ਸੋਨਾ ਖਣਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ 700 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਨ (IFC) ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਫੰਡ ਮੰਗੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ 9 ਮਈ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ (IMF) ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ 2.4 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚੋਂ 1 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ 7 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵਜੋਂ ਅਤੇ 1.4 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਿਲੀ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਬੰਧ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਸਨ, ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ IMF ’ਚ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਅਖ਼ਬਾਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ’ਚ ਹੋਈ ਬੋਰਡ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਮਿਲੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਫਲਤਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਰੇਕੋ ਦਿਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ’ਚੋਂ ਇੱਕ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ’ਚ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 2.5 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਵੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਡਾ. ਤੌਕੀਰ ਹਸਨ ਨੇ IFC ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ’ਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਅਪ੍ਰੈਲ ’ਚ IFC ਨੇ ਰੇਕੋ ਦਿਕ ਲਈ 300 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਟਿਮ ਕ੍ਰਿਬ ਨੇ 2025 ਦੇ ਮਿਨਰਲਜ਼ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਫੋਰਮ ’ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ IFC ਤੋਂ 650 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਟਿਮ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਤੋਂ 2 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਤੀਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ’ਚ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਹੋਣਗੇ।
ਬੈਰਿਕ ਮਾਈਨਰਜ਼ ਕੰਪਨੀ ਹੋਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਟਿਮ ਕ੍ਰਿਬ ਮੁਤਾਬਕ, ਅਮਰੀਕੀ ਐਕਸਪੋਰਟ-ਇੰਪੋਰਟ ਬੈਂਕ ਤੋਂ 500 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ 1 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ, ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੈਂਕ, ਐਕਸਪੋਰਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਬੈਂਕ ਫਾਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ 500 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਵੀ ਚਰਚਾ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਰੇਕੋ ਦਿਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੀ ਹੈ?
ਰੇਕੋ ਦਿਕ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਚਗਾਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਸਥਿਤ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਣ-ਵਿਕਸਤ ਤਾਂਬਾ ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ’ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ’ਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕੰਪਨੀ ਬੈਰਿਕ ਗੋਲਡ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ, ਅਤੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦਾ ਕੰਮ 2028 ’ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਖਦਾਨ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ 70 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਮੁਫਤ ਨਕਦ ਪ੍ਰਵਾਹ ਅਤੇ 90 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਨਕਦ ਪ੍ਰਵਾਹ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਬੈਰਿਕ ਗੋਲਡ ਦੀ 50% ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 25-25% ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ
