ਸ਼ਿਮਲਾ: ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸ਼ਿਮਲਾ ਦੇ ਸੰਜੌਲੀ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਮਸਜਿਦ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਸਜਿਦ ਦੀਆਂ ਚਾਰੋਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ਼ਿਮਲਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੂਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੰਜੌਲੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ‘ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ’ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜਲਦੀ ਹੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਰਾਹੀਂ ਢਾਹ ਦੇਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ (ਐਮਸੀ) ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਪੂਰੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਐਮਸੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਸਜਿਦ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਇਜ਼ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਐਨਓਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਨਕਸ਼ੇ ਦੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਅਕਤੂਬਰ, 2024 ਨੂੰ ਦੂਜੀ, ਤੀਜੀ ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਸਥਾਨਿਕ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਕੀਲ ਜਗਤ ਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਮਲਾ ਨਿਪਟਾਉਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਵਾਦਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬੋਰਡ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਲਈ ਐਨਓਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਾਇਜ਼ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਵੀਂ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਲੰਘਣਾ ਸੀ।
ਨੋਟ: ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ Global Punjab TV ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ Subscribe ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ ‘ਤੇ ਵੀ Follow ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ https://globalpunjabtv.com/ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ।
