ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਾਤਾਧਾਰਕ ਨੂੰ ਫਰਾਡ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਵੀ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੀ ਵੀ ਸੁਣੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤਰਕਸੰਗਤ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਲਈ ਸਿਵਲ ਨਤੀਜੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ‘ਤੇ ਮਾਸਟਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਤਰਕਸੰਗਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ (ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.) ਨੂੰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ‘ਚ ਮਾਰਚ ਕੱਢਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੇ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿਰੁੱਧ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ ਰਾਮਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਅਤੇ ਪੰਕਜ ਮਿੱਤਲ ਦੀ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮਾਰਚ ਕੱਢਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਰਚ ਕੱਢਣ ‘ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ।
