ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵਨਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ‘ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਸਰਵਉੱਚ ਹੈ’ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟੀਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਹਰਿਆਣਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਨਵ-ਨਿਯੁਕਤ ਸਮੂਹ-ਡੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਮਾਤ ਭੂਮੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ। ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਿਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਛਾਣ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੜੀ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੋਹਰੀ ਰਾਜ ਵਜੋਂ ਉਭਰਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਉਦਯੋਗ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਖੇਡਾਂ, ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ, ਡਿਜੀਟਲ ਸ਼ਾਸਨ ਵਰਗੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ ਨੂੰ ਛੂਹ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਫਲਤਾ ਸਿਰਫ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਫਲਤਾ ਮਿਹਨਤੀ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਦਿਨ ਰਾਤ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੇਵਾ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ, ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ 14ਵੇਂ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਸੀ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਚੌਥੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 50 ਵੋਟਾਂ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਬੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਫਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਲ 2014 ਤੋਂ ‘ਜਨ ਸੇਵਾ ਹੀ ਪਰਮ ਧਰਮ’ ਦੇ ਮੰਤਰ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹ ਨੀਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿਖਲਾਈ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਹਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਕਾਰਜ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਆਧੁਨਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੀਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਅਤੇ ਡੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ‘ਤੇ ਭਰਤੀ ਲਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 2083 ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲਿਆਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਕੇ 1 ਲੱਖ 6 ਹਜ਼ਾਰ 283 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ’ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ 1 ਅਗਸਤ, 2025 ਤੋਂ ਯੂਪੀਐਸ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 2 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 2 ਲੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 26 ਅਤੇ 27 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਲਈ ਆਯੋਜਿਤ ‘ਕਾਮਨ ਐਲੀਜਿਬਿਲੀਟੀ ਟੈਸਟ’ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਸੰਪੰਨ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਰੋਡਵੇਜ਼ ਵਿਭਾਗ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੱਕ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
