ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ‘ਚ ਪਿਆਜ਼ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ 30 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪਲਾਈ ਸਿਸਟਮ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਤਪਾਦਨ ਘਟਣ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, 5 ਲੱਖ ਟਨ ਦਾ ਬਫਰ ਸਟਾਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਟੋਰੇਜ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪਿਆਜ਼ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਜ਼ ਸਟੋਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।
ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਤਪਾਦਨ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਪਿਆਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਰੇਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵਧੀ ਹੋਈ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਲਾਸਾਲਗਾਓਂ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾ ਵਧਣ।
ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਪਿਆਜ਼ ਖਰੀਦਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਡੰਡੀ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਬਚਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪਾਇਲਟ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਲਾਸਲਗਾਓਂ ‘ਚ 1200 ਟਨ ਪਿਆਜ਼ ਨੂੰ ਇਰਡੀਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਕਰੀਬ 5000 ਟਨ ਪਿਆਜ਼ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪਿਆਜ਼ ਨੂੰ 3-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਟੋਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਦੌਰਾਨ ਵੀ 25% ਤੱਕ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ‘ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ 10-12% ਤੱਕ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾੜੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਪਿਆਜ਼ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਲਈ ਨਿਯਮ ਭਾਭਾ ਐਟੋਮਿਕ ਰਿਸਰਚ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
