ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਓਲੰਪਿਕ, ਏਸ਼ਿਆਈ ਅਤੇ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਖੇਡਾਂ ਲਈ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਨੀਰੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਡ ਨਰਸਰੀ ਯੋਜਨਾ, 2025-26 ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸਥਾਪਿਤ ਨਰਸਰੀਆਂ ਵਿਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਨਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ, ਨਿਜੀ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਨਾਂ, ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਨਿਜੀ ਖੇਡ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਖੇਡ ਨਰਸਰੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਤਹਿਤ ਬਿਨੈ ਸੱਦੇ ਹਨ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਓਲੰਪਿਕ, ਏਸ਼ਿਆਈ ਤੇ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਖੇਡਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਖੇਡਾਂ ਲਈ ਹੀ ਖੇਡ ਨਰਸਰੀਆਂ ਖੋਲੀ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਛੁੱਕ ਸੰਸਥਾਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੈਬਸਾਇਟ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਿਨੈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬਿਨੈ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖੀਰੀ ਮਿੱਤੀ 15 ਮਾਚਚ, 2025 ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖੇਡ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਡਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮੈਡਲ ਜੇਤੂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਚੰਗੀ-ਖਾਸੀ ਇਨਾਮੀ ਰਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਓਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ਵਿਚ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਓਲੰਪਿਕ ਵਿਚ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਜੇਤੂ ਨੂੰ 6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਸਿਲਵਰ ਮੈਡਲ ਜੇਤੂ ਨੂੰ 4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਂਜ ਮੈਡਲ ਜੇਤੂ ਨੂੰ 2.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਰਕਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
