ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦਲਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਉਹ ਉਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਹਿਸੀਲ ਤੋਂ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਔਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਹ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਔਨਲਾਈਨ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਇਸ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਆਸਾਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨਗੇ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾਉਣਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਡੀ.ਸੀ.) ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਖੁਦ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਨੋਟ: ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ Global Punjab TV ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ Subscribe ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ ‘ਤੇ ਵੀ Follow ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ https://globalpunjabtv.com/ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ।
