ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਸਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਜੈ ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਮੇਘਾਲਿਆ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਲੋਂਗ ‘ਚ ਐਸਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਜਨ ਕਾਲੋਨੀ ਤੋਂ ਉਜਾੜ ਕੇ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਜਮੀਨ ਦੀ ਮਲਕਿਅਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਐਕਸ਼ਨ ਟੇਕਨ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਲੋਕਲ ਅਖਬਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਾਨਰਾਡ ਸੰਗਮਾ ਨੇ ਐਸਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹਰਿਜਨ ਕਾਲੋਨੀ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਸਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਜੈ ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਹਰਿਜਨ ਕਾਲੋਨੀ ਸਮੇਤ ਉਸ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਰਵੀਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਵਾਲਮੀਕਿ ਮੰਦਿਰ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਆਦਿ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਾਹਿਰ ਕੀਤਾ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਐਸਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਖਾਸੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿਚ ਵੱਧਦੀ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸ਼ਿਲੋਂਗ ਵਿਚ ਅਮਨ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਐਸਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹਰਿਜਨ ਕਾਲੋਨੀ ਨੂੰ ਖਾਸੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਵੱਖਰੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਸਿਫ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ 2018 ਵਿਚ ਉਪਰੋਕਤ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹਰਿਜਨ ਕਾਲੋਨੀ ‘ਚ ਵਸਦੇ ਐਸਸੀ ਸਿੱਖ ਜੋ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿਚ ਸਫਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਘਾਲਿਆ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੀ ਕਾਲੋਨੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਥੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਘਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਹਰਿਜਨ ਪੰਚਾਇਤ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਨਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 1954 ਵਿਚ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖੇ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਹਰਿਜਨ ਕਾਲੋਨੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਬੇਦਖਲ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪੀੜਤ ਐਸਸੀ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਏ ਦਵਾਉਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਤਹਿਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮੇਘਾਲਿਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ, ਸ਼ਿਲੋਂਗ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਪੁਲੀਸ, ਡੀਸੀ ਅਤੇ ਐਸਐਸਪੀ (ਈਸਟ ਖਾਸੀ ਹਿਲਜ) ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਸਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ। ਜੇਕਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਜਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
