ਨਵੀ ਦਿੱਲੀ : ਈਰਾਨ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਬਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਨਰਗਿਸ ਮੁਹੰਮਦੀ ਨੂੰ “ਰਾਜ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਜ਼ਿਸ਼” ਅਤੇ “ਪ੍ਰਚਾਰ” ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੱਤ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਪਾਬੰਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਮੁਹੰਮਦੀ ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਹੈ। ਉਹ 2022 ਵਿੱਚ ਮਹਸਾ ਅਮੀਨੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੁਖ ਸਮਰਥਕ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੁਹੰਮਦੀ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਮੁਸਤਫਾ ਨੀਲੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਮਸ਼ਹਦ ਦੀ ਇੱਕ ਇਨਕਲਾਬੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਾਈ। ਵਕੀਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਮਿਲੀਭੁਗਤ’ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਛੇ ਸਾਲ, ‘ਪ੍ਰਚਾਰ’ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਡੇਢ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਈਰਾਨ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨਰਗਿਸ ਮੁਹੰਮਦੀ ਨੂੰ 2023 ਵਿੱਚ ਨੋਬਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦੂਜੀ ਈਰਾਨੀ ਔਰਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕੈਦੀਆਂ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ।
ਨੋਬਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਉਸਨੂੰ “ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ” ਕਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਉਸਨੂੰ ਪੁਰਸਕਾਰ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਤਹਿਰਾਨ ਦੀ ਏਵਿਨ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਬੱਚੇ ਜੋ ਪੈਰਿਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਮਿਲਿਆ। ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ, “ਵ੍ਹਾਈਟ ਟਾਰਚਰ: ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਵਿਦ ਇਰਾਨੀ ਵੂਮੈਨ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰਜ਼” ਵਿੱਚ ਨਰਗਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਅਤੇ 12 ਹੋਰ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ।
ਨਰਗਿਸ ਮੁਹੰਮਦੀ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਸਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ 13 ਵਾਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 2011 ਵਿੱਚ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। 2015 ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਚਾਰ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਜ਼ੰਜਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। 2020 ਵਿੱਚ ਨਰਗਿਸ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਸਜ਼ਾ ਘਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੁਹੰਮਦੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਉਸਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ “ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਅ” ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
