ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਭਲਕੇ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ, 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਵੇਗਾ ਫੈਸਲਾ

Global Team
3 Min Read

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨਗੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਾਰੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਾਉਸ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਰਾਊਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਸੀਐਮ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਖਰਾਬ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਟੈਸਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਈਡੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਐਸਜੀ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਅਤੇ ਏਐਸਜੀ ਐਸਵੀ ਰਾਜੂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।

ਐਸਜੀ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਈਡੀ ਦਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 3 ਵਜੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਏਐਸਜੀ ਰਾਜੂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਤੱਥ ਕਿਉਂ ਛੁਪਾ ਰਹੇ ਹਨ? ਏਐਸਜੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਆਪਣੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਏਐਸਜੀ ਰਾਜੂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਐਸ.ਸੀ. ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕੋ-ਇਕ ਛੋਟ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇੱਥੇ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਰਵਿੰਦ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਤੱਥ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਛੁਪਾਇਆ। ਅਰਵਿੰਦ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟੈਸਟ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਉਹ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵਿੱਚ 7 ​​ਦਿਨ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

Share This Article
Leave a Comment