ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ”ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਢਾਅ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਵੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਦੀ ਹੈ”- ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਉਤੇ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਲੌਕਡਾਊਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦਾਅ ਉਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਸਾਡੀ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹਰੇਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ-ਉਗਰਾਹਾਂ) ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ ਡਕੌਂਦਾ) ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਰੰਗਤ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
Even as he made it clear that there's no question of sabotaging farmers' agitation against #FarmLaws, CM @capt_amarinder reiterated that no violation of weekend lockdown & other restrictions could be allowed at any cost, given the current grim situation.https://t.co/Z2xzpFpRtL
— CMO Punjab (@CMOPb) May 8, 2021
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਉਤੇ ਇਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸ਼ੰਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ”ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਤਰਨਾਕ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸੋਧਨਾ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦੇ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ।
