ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮਸਕ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਲਗਾਈ ਪਾਬੰਦੀ

Global Team
2 Min Read

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਇੱਕ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ ਨੇ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸੰਘੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਐਲਨ ਮਸਕ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਸੇਚਿਉਸੇਟਸ ਦੇ ਇੱਕ ਜੱਜ ਨੇ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਮਸਕ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਐਲਨ ਮਸਕ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਐਫੀਸ਼ੈਂਸੀ (DOGE) ਨਾਂ ਦੀ ਇਕ ਸੁਤੰਤਰ ਇਕਾਈ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੇ ਬਦਲੇ ਅੱਠ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਸਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਜਾਣ ਜਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ। ਜਿੱਥੇ ਮੈਸੇਚਿਉਸੇਟਸ ਫੈਡਰਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਜਾਰਜ ਓ ਟੂਲ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਨੋਟ: ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ Global Punjab TV ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ Subscribe ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ ‘ਤੇ ਵੀ Follow ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ https://globalpunjabtv.com/ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ।

Share This Article
Leave a Comment