ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸੁਨਾਮ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆੜਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਾਪਰੀਆਂ-ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅਚਾਨਕ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐਫਸੀਆਰ ਤਹਿਤ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੋਟਿਸਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਅੱਜ ਇਥੇ ਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆੜਤੀਆਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਆੜਤੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁਣ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੇਸ਼, ਵਿਦੇਸ਼ ’ਚੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਮਦਦ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਐਫਸੀਆਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਆਦਤ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਉਨਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜਕੇ, ਧਮਕਾਕੇ ਦਬਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਆੜਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਣ।
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਵਪਾਰੀ-ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਪਹੀਆ ਵੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ, ਆੜਤੀਆਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ-ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਭਵਿੱਖ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦਬਾਕੇ ਕੁਚਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਉਸਦਾ ਵਹਿਮ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਮਿਲਕੇ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਧਰ-ਓਧਰ ਹੱਥ ਜੋੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਕੇ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਐਮਐਸਪੀ ਉੱਤੇ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ।
