ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਅੱਜ 6ਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸੱਦਾ 40 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਚਾਰ ਹੋਵੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ 2020 ਸਮੇਤ ਪਰਾਲੀ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਏ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ 29 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਭੇਜੀ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 30 ਦਸੰਬਰ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸੱਦਾ ਭੇਜਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੋ ਸਿਰੇ ਨਾ ਚੜ੍ਹ ਸਕੀ। ਕਿਸਾਨ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਡੈੱਡਲੌਕ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
