ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਵੱਲੋਂ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ। ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਾਲੀਆ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਵਲੋਂ ਇਸਦੀ ਥਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਗ ਰਹੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਕਿਉਂ ਰਹੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ 2017 ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਮੁੰਹ ਕਰ ਕੇ ਕਸਮ ਖਾਧੀ ਸੀ। ਕਾਲੀਆ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ‘ਤੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ 2007 ਤੋਂ 2017 ਤੱਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ‘ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਾਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਐਸਐਫ ਐਕਟ 1968 ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਖੇਤਰ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੋਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ, ਹੋਰ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਗੈਰਕਨੂੰਨੀ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਆਉਣ ਅਤੇ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇI ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਲੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉੱਨਤ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੇ ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਜੀਪੀਐਸ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਵਾਲੇ ਡਰੋਨ ਨਵੇਂ ਅਣਦੇਖੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਨ, ਜੋ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਡਰੋਨ ਹੈਰੋਇਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਕਟ ਅਤੇ ਇੱਕ 9mm ਪਿਸਤੌਲ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਨI ਡਰੋਨ ਰਹਿਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਖੇਡ ਯੋਜਨਾ ਬਹੁਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ ਵਧਣ ਦੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਕਾਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 3 ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੋਬਾਈਲ ਆਪਰੇਟਰਾਂ) ਦੇ ਸਿਗਨਲ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਿਮ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਨਾਪਾਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਾਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇਕੋ ਉਦੇਸ਼ ਬੀਐਸਐਫ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈI ਬੀਐਸਐਫ ਵਲੋਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ੱਕੀ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਖੇਪ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬੀਐਸਐਫ ਸਿਰਫ “ਮੁਢਲੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ” ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੀਐਸਐਫ ਵਲੋਂ ਸ਼ੱਕੀ ਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਬੀਐਸਐਫ ਕੋਲ ਸ਼ੱਕੀਆਂ ‘ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਅਤੇ ਪੂਰਕ ਵੀ ਹੈ। ਕਾਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ?
ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਾਲੀਆ ਨੇ ਚੰਨੀ ਦੀ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉਠ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ, ਜੋ ਕੌਮੀ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਰਗੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ।
