ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਅਨੁ ਚਤਰਥ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਤਲਵਾੜ ਵਲੋਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ 215 ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੈਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਆਪਣੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ 18 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ AG ਦੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ, AG ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਕਈ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਲਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਗੈਰੀ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਐਡਵੋਕੇਟ APS ਦਿਓਲ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਚਰਚਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੈਰੀ ਨੂੰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 50 ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।
