ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀਕੇ ਸਕਸੈਨਾ ਨੇ ਅੱਜ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਮਰਥਕ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ। ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ 4 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਦਿੱਲੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਚ ਚਾਰ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਫੈਸਲਾ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਰਾਏ ਦੇ ਮਤਭੇਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਇਸ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਸਬੰਧੀ ਲਏ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣ ਦਾ ਐਲਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਮਤਭੇਦ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲਏ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
