ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਕਾਮਨ ਐਲੀਜਿਬਿਲੀਟੀ ਟੈਸਟ (ਸੀਈਟੀ) ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, 26 ਅਤੇ 27 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਮਹਿਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ- ਸਾਰੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ- ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਸਟੋਰੇਜ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਤੱਕ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰ ਸਰਗਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਫਵਾਹ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਡਾਇਲ-112 ਸੇਵਾ ਵੀ ਜੋੜੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਮਦਦ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਚਾਲੂ ਰੱਖਣ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਰੰਤ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਸੁਮਿਤਾ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਧਾਰਾ 163 ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸ਼ਤਰੂਘਨ ਕਪੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਸਟਾਫ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਡਿਊਟੀ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਡਿਜੀਟਲ ਡਿਵਾਈਸ ਅੰਦਰ ਲੈ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ 500 ਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਸੀਈਟੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 13 ਲੱਖ 48 ਹਜ਼ਾਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਭਾਗ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।
