ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਫਾਰਮ-6 ਵਿੱਚ ਚਲਾਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ‘ਅੰਡਰ ਹੈਡ ਫੀਸ’ ਵਾਲੇ ਕਾਲਮ ਵਿੱਚ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਜ਼ੀਰੋ ਭਰ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤੀ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
31 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਇਹ ਸਕੂਲ ਆਪਣੀ ਅੰਡਰ ਹੈਡ ਫੀਸ ਦੀ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਭਾਗ ਖੁਦ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਹਰ ਸਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ 10,701 ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਐਮਆਈਐਸ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਫਾਰਮ-6 ਭਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਮ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦਾ ਨਾਮ, ਫੋਨ ਨੰਬਰ, ਈ-ਮੇਲ, ਪਿੰਨ ਕੋਡ, ਸਕੂਲ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਮਾਨਤਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਵਰਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਮਾਧਿਅਮਕ ਸਕੂਲ ਨਿਦੇਸ਼ਕ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਅੰਡਰ ਹੈਡ ਫੀਸ ਦੀ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅੰਡਰ ਹੈਡ ਫੀਸ ਦਾ ਮਤਲਬ
ਅੰਡਰ ਹੈਡ ਫੀਸ ਉਹ ਵਾਧੂ ਫੀਸਾਂ ਹਨ ਜੋ ਸਕੂਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਾਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਵਿਕਲਪਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਫਾਰਮ-6 ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ?
ਹਰ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੋਟਿਸ ਬੋਰਡ ਜਾਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਫਾਰਮ-6 ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਰਵਜਨਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਕੂਲ ਫਾਰਮ-6 ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਸਿੱਖਿਆ ਸਾਲ ਲਈ ਫੀਸ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਵਿਕਲਪਿਕ ਫੀਸ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਕਲਪਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣਦੇ ਹਨ।
DEO ਦਾ ਬਿਆਨ
ਰੇਵਾੜੀ ਦੇ DEO ਸੁਭਾਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਧਿਅਮਕ ਸਕੂਲ ਨਿਦੇਸ਼ਕ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਅੰਡਰ ਹੈਡ ਫੀਸ ਜ਼ੀਰੋ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤੀ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਨਿਦੇਸ਼ਕ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
