ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਦੋ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਕਈ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਦਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਬਾਹਰਲੇ ਰਾਜ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੀ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ, ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਰਾਏ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ‘ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਸਤ 2019 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਾਜ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਦੋ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।’
(ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਵਾਬ ਦੀ ਕਾਪੀ)
ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 5 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ 35 ਏ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ 35 ਏ ਲਾਗੂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਸਨੀਕ ਉੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ 35 ਏ ਹਟਾ ਕੇ ਜੰਮੂ -ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਉਥੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ (ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ) ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
