ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ 40 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸ਼ੋ੍ਰਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕੌਮੀ ਬੁਲਾਰੇ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਏ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਜੀਦਪੁਰ ਤੇ ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਵਿਖੇ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਟੀਮ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੁੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਝੂਠਾ ਤੇ ਮਨਘੜਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਜਿਸਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਸਨ।
ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਹ ਮਸਲਾ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ‘ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸਦਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦੁਆਇਆ ਕਿ ਮਰਚਾ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰਚੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਹਨ।
ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਉਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਐਲਾਨ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਇਸ ਖਾਤੇ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਹਨਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁੜ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ, ਕੁੰਡਲੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮੋਰਿਚਆਂ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਪੁਲਿਸ ਹੈਡਕੁਆਰਟਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਇਥੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ।
ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਖੁਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਵ ਉਚ ਅਦਾਲਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੁੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ।
