ਕਰਨਾਟਕਾ – ਕਰਨਾਟਕਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਭਗਵਾ ਸਕਾਫ਼, ਹਿਜਾਬ, ਧਾਰਮਿਕ ਝੰਡੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁੱਛ ਵੀ ਹੋਰ ਕਲਾਸ ਰੂਮ ‘ਚ ਪਹਿਨਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਪਹਿਨਣ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤ ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੱਕ ਪਰਹੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੇ ਹੀ ਲਾਗੁੂ ਹੋਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਕਾਲਜ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਲਈ ਵਰੱਦੀ ਦੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੁੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੁੂੰ ਜਲਦੀ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਕਲਾਸਾਂ ਚ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਕਸ਼ਯਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੱਭਿਅਕ ਸਮਾਜ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਧਰਮ , ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਨਾਂਅ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਏਕੇ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੁੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗੇ। ਅਣਗਿਣਤ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਬੰਦ ਰਹਿਣਾ ਸਮਾਜ ਲਈ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਵਰਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ 3 ਜੱਜਾਂ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਬਹੁ ਧਰਮੀ ਤੇ ਬਹੁ ਸੱਭਿਆਚਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਸੈਕੁਲਰ ਦੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ।
