ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਭਾਰਤੀ 5 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵਤਨ ਵਾਪਸ ਆਏ ਤਾਂ ਅੱਜ ਮੁੱਦਾ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਚ ਆਇਆ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪਿਆ। ਐਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ‘ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨਾਗਰਿਕ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।’
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, ‘ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦਾ ਕੰਮ 2009 ਤੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 16 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, 15,652 ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 2019 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਭੇਜੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮੇਗਰੇਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਾਂ।’
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ‘ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?’ ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ‘ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ 104 ਲੋਕ ਵਾਪਸ ਆਏ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਭਾਰਤੀ ਹਨ। ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ‘ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥਕੜੀ ਕਿਉਂ ਲਗਾਈ ਗਈ? ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥਕੜੀ ਲਗਾਉਣਾ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਵਰਗਾ ਸਲੂਕ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਜਵਾਬ: ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਸੰਸਦ ‘ਚ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 7 ਲੱਖ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ? ਜਵਾਬ: ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਬੈਠਣ ਅਤੇ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਕਿ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਕਿਵੇਂ ਗਏ, ਏਜੰਟ ਕੌਣ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅਜਿਹਾ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਇਸ ਜਵਾਬ ਦੇ ਭਰੋਸਾ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤੇ ਇਹਨਾਂ ‘ਚ ਜਿਆਦਾ ਤਰ ਏਜੰਟਾ ਦੇ ਝਾਂਸੇ ‘ਚ ਆਏ ਜਾਂ ਕਈ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ‘ਚ ਜਿੰਦਗੀ ਦਾਅ ‘ਤੇ ਲਾ ਗਏ।
