ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਵਸ – ਘੱਟ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ

TeamGlobalPunjab
3 Min Read

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਵਸ ਸਬੰਧੀ ਯੂ ਐਨ ਉ ਨੇ 1948 ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਵਿੰਧਾਨ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਐਕਟ ਕਮਿਸ਼ਨ 1993 ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ ਪਧਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੋ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲਘੰਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ।1993 ‘ਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਤੰਬਰ 2013 ਤੱਕ 12 ਲੱਖ 84 ਹਜ਼ਾਰ 556 ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲਘੰਣਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ 12 ਲੱਖ 59 ਹਜ਼ਾਰ 106 ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋਇਆ।

- Advertisement -

ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਯੂ ਪੀ ਤੋਂ 714477 ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ 85009 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ।ਇਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਗੀ,ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ‘ਚ ਨਜਾਇਜ ਫਸਾਉਣ, ਪੁਲਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਕੁੱਟ ਮਾਰ,ਫ਼ਰਜੀ ਮੁਠਭੇੜ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ, ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਬੇਇਜਤੀ, ਅਗਵਾ, ਬਲਾਤਕਾਰ, ਦਾਜ, ਬਾਲ ਮਜਦੂਰੀ, ਬੰਧੂਆਂ ਮਜਦੂਰੀ, ਕੈਦੀਆਂ ਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ,ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ, ਸ਼ਜਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਦਲਿਤ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ,ਤਸ਼ੱਦਦ ਆਦਿ ਮਾਮਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 1997 ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ 2009 ਤੱਕ 1,31,307 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ।ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ 2005 ਵਿੱਚ 17144 ਜਿਨਾਂ ‘ਚੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਿਲੇ ਤੋਂ 3400 ਤੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਤੋਂ 3300 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ।

ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਧਿਕਾਰ ਮਨੁੱਖੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ1997 ਤੋਂ ਮਈ 2015 ਤਕ 2,24,851 ਪ੍ਰਾਪਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1,24,035 ਪੁਲਿਸ ਖਿਲਾਫ ਸਨ।2007 ਤੋਂ 2012 ਤੱਕ 46,000 ਤੇ 2012 ਤੋਂ ਜੂਨ 2015 ਤੱਕ 31,000 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਈਆਂ ਸਨ। 2002-07 ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ 38,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਈਆਂ ਸਨ।

ਸਾਲ 2012-9825, 2013-9131, 2014 – 8792 ਪੁਲਿਸ ਖਿਲਾਫ ਸਨ। ਜਨਵਰੀ 2015 ਤੋਂ ਮਈ 2015 ਤਕ 3246 ਸਨ। ਐਸ ਪੀ ਰੈਂਕ ਦੇ ਤਿੰਨ ਦਰਜਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ।ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸ਼ਿਫਾਰਸ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸੀ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਵਧੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੱਧਣ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਥਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਹਲਕਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ।

- Advertisement -

ਇਸ ਨਾਲ ਸਤਾਧਾਰੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਘੱਟ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 200 ਸਫਿਆਂ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਵਿਚ 8257 ਵਿਅਕਤੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਗਾਇਬ ਕਰ ਦਿਤੇ ਗਏ।

ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਉਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੁਲੀਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਗੈਰ-ਮਨੁੱਖੀ ਕਾਨੂੰਨ AFSFA,PSA,UAPA1967 ਖਤਮ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

Share this Article
Leave a comment