ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਜੇ.ਈ.ਆਰ.ਸੀ.) ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਲਈ 01.08.2024 ਤੋਂ 9.4% ਦੇ ਟੈਰਿਫ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਇਸ ਕਾਰਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਹੁਣ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਈਆਰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਟੈਰਿਫ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 19.44% ਵਾਧੇ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਪਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿਰਫ 9.4% ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਯੂਟੀ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ ਮਾਲੀਆ 19.44 ਫੀਸਦੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਪਰ ਜੇਈਆਰਸੀ ਨੇ 9.40 ਫੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਅਜੇ ਵੀ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲੇਗੀ।
ਇਸ ਨਵੀਂ ਦਰ ਵਾਧੇ ਦਾ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ 0-150 ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਖਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਪਣੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਉਤਪਾਦਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ BBMB, NTPC, NHPC, ਅਤੇ NPCIL ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆਂ ਦਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 0-100 ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਖਪਤ ਲਈ ਔਸਤ ਟੈਰਿਫ 4.88 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ, 101-300 ਯੂਨਿਟਾਂ ਲਈ 6.95 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਅਤੇ 301 ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੂਨਿਟਾਂ ਲਈ 7.75 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ 0-50 ਯੂਨਿਟਾਂ ਲਈ 2 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ, 51-100 ਯੂਨਿਟ ਲਈ 2.5 ਰੁਪਏ, 0-150 ਯੂਨਿਟਾਂ ਲਈ 2.75 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 151 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਖਪਤ ਲਈ 5.97 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ 0-100 ਯੂਨਿਟਾਂ ਲਈ 6.91 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ, 101-500 ਯੂਨਿਟਾਂ ਲਈ 7.17 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਅਤੇ 501 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀਆਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਲਈ 7.75 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ, ਵਪਾਰਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦਾ ਟੈਰਿਫ 10 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਦੇ ਲੋਡ ‘ਤੇ 7.05 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ, 10-20 ਕਿਲੋਵਾਟ ਲੋਡ ‘ਤੇ 7.38 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 20-50 ਕਿਲੋਵਾਟ ਲੋਡ ‘ਤੇ 6.4 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਹੈ।
ਦਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ 2018-19 ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਲ 2021-22 ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ 9.58% ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਯੂਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦਰਾਂ ਅਗਸਤ 2024 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਨੋਟ: ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ Global Punjab TV ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ Subscribe ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ ‘ਤੇ ਵੀ Follow ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ https://globalpunjabtv.com/ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ।
