ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ 7.19% ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਲਵੇਗਾ ਹਿਮਾਚਲ, CM ਮਾਨ ਨੇ ਮਸਲੇ ਉਤੇ ਦੋਹਾਂ (ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਭਾਜਪਾ) ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀ

Rajneet Kaur
3 Min Read

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: CM ਮਾਨ ਨੇ  ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉਤੇ ਕੀਤੇ ਦਾਅਵੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ “ਭਾਜਪਾ” (ਬਾਜਵਾ) ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਚੁੱਪੀ ਸਾਧ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ  ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ‘ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵੇ ਬਾਰੇ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। CM ਮਾਨ ਨੇ ਤੰਜ ਕੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ  ਬਾਜਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਨਾਲ ਗੰਢਤੁੱਪ ਹੈ, ਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਉਤੇ ਭਗਵਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਨੇਤਾ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਮੁਫਾਦ ਪਾਲਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਉਤੇ ਪੈਂਤੜਾ ਬਦਲ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਸੀ, ਹੈ ਅਤੇ ਸਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਉਤੇ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।

ਦਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਨੇ  ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ 7.19% ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐਮਬੀ) ਤੋਂ ਰਾਇਲਟੀ ਲੈਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਬੇਤੁਕੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਰਾਇਲਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ ਰਾਇਲਟੀ ਲੈਣ ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਦੇਵੇਗੀ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਸੰਕਲਪ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਤੇ ਵੀ ਤਿੱਖੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਲਾਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿੱਖਿਆ – ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ‘ਭਾਜਪਾ’ (ਬਾਜਵਾ) ਦੀ ਚੁੱਪ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ। ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਇਕ ਫੀਸਦੀ ਵੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਮੰਗਣ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। 1966 ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਬਿਲਕੁੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 60:40 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਹੱਕ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਹੈ।

 

Disclaimer: This article is provided for informational purposes only. The information should not be taken to represent the opinions, policy, or views of Global Punjab TV, nor any of its staff, employees, or affiliates.

Share This Article
Leave a Comment