ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਲਗਾਤਾਰ ਐੱਸ.ਟੀ.ਐੱਫ਼. ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨਾਲ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਮਰਨ ਵਰਤ ‘ਤੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 6000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਡਰੱਗਜ਼ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਟੀਐਫ ਦੀ ਸੀਲਬੰਦ ਰਿਪੋਰਟ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸਟੇਅ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 9 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਐੱਸ.ਟੀ.ਐੱਫ਼. ਦੀ ਸੀਲਬੰਦ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ‘ਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਫੈਸਲਾ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਏ ਨਵੇਂ ਏਜੀ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।
