ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਆਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਮਹਿਲਾ ਥਾਣੇ ਦੀ ਐਸਐਚਓ ਇੱਕ ਈਟੀਓ (ਐਕਸਾਈਜ਼ ਅਤੇ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਅਫਸਰ) ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੀ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਡੀਓ ਵਿੱਚ ਐਸਐਚਓ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦਹੇਜ ਉਤਪੀੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ।
ਨੋਟ: ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਇਸ ਆਡੀਓ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
ਇਹ ਈਟੀਓ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਜੀਜਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ: ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਦਖਲ
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ ਐਸਪੀ ਅਤੇ ਐਸਐਚਓ ’ਤੇ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 13 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।
ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਅਨੁਰਾਗ ਗਰਗ ਨੇ 29 ਅਗਸਤ 2025 ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਕੇਸ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਖਲ ਕਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕੇਸ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਨੋਟ: ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ Global Punjab TV ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ Subscribe ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ ‘ਤੇ ਵੀ Follow ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ https://globalpunjabtv.com/ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ।
