ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਟਰਾਂਸਫਰ ਪਾਲਿਸੀ (OTP) ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ (CMO) ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋੜੇ (ਪਤੀ-ਪਤਨੀ) ਦੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਵਾਧੂ ਅੰਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮਾਡਲ ਟਰਾਂਸਫਰ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਕੁਝ ਨੁਕਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਛੋਟ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜੇ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਅੰਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਵਿਸ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਵੱਡੀ (ਮੇਜਰ) ਜਾਂ ਹਲਕੀ (ਆਂਸ਼ਕ) ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸਕੋਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।
ਸਜ਼ਾ ਨਾਲ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਕਟੌਤੀ
ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਸਰਵਿਸ ਦੌਰਾਨ ਪੀਰਿਅਡ ਪੈਨੇਲਟੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਅੰਕ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋਧੀ ਗਈ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸਲ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਮੋਹਰ ‘ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਨਵੀਂ ਟਰਾਂਸਫਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ।
ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬਦਲਾਅ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ
ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਜੋੜੇ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅੰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। 2016 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਨਲਾਈਨ ਟਰਾਂਸਫਰ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋੜੇ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
2023 ਵਿੱਚ ਪਾਲਿਸੀ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋੜੇ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਸਿਰਫ਼ ਦਿੱਲੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਅਧਿਆਪਕ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਡਲ ਟਰਾਂਸਫਰ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜੇ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
