ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਟੀਵੀਐਸਐਨ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ 1 ਜੁਲਾਈ, 2024 ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਂਅ: ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ 2023, ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ 2023 ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਪਰੂਫ ਟਕਟ, 2023 ਲਾਗੂ ਕਰਲ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫ੍ਰੈਂਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਈ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਹੀ।
ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਸੁਚਾਰੂ ਪਹਰਗਮਨ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ‘ਤੇ ਜੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਆਮਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵਾਕਫ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਨਿਆਂ ਵਿਚ ਸਮਾਰੋਹ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਬਦਲਾਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ 12,759 ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ (ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ), 250 ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਜੇਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਲ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਤਕਨੀਕੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲਗਭਗ 300 ਡੇਸਕਟਾਪ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਵਰਚੂਅਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਹਤੱਵ ਨੁੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਕੋਰਟ ਪਰਿਸਰਾਂ ਵਿਚ 149 ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫ੍ਰੈਂਸਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 178 ਹੋਰ ਸਿਸਟਮ ਖਰੀਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਵਰਚੂਅਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਰੂਰੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਟੀਵੀਐਸਐਨ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਾਰੇ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਈ-ਪ੍ਰਿਜਨ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਿਰਾਸਤ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਇਕ ਅੰਤਰ-ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਮਿਤੀ ਵੱਲੋਂ ਹਿੱਤਧਾਰਕ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਟੇਂਪਲੇਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗ 15 ਜੂਨ, 2024 ਤਕ ਨੋਡਲ ਵਿਭਾਗ ਯਾਨੀ ਅਭਿਸੋਜਨਾ ਵਿਭਾਗ ਨੁੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਣਗੇ।
