ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ-ਸ਼ਹਿਰੀ 2.0 (ਪੀਐਮਅਏਵਾਈ-ਯੂ 2.0) ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਮੱਧਮ ਵਰਗ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਆਵਾਸ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਛੱਤ ਦੇ ਸਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਮਹਤੱਵਪੂਰਣ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਮੱਧਮ ਵਰਗ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਆਵਾਸ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਵਿਜਨ ਅਨੁਰੂਪ , ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਪੀਐਮਏਵਾਈ-ਯੂ 2.0 ਦਾ ਸੁਚਾਰੂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਣਾਇਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਵਿਵੇਕ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ-ਸ਼ਹਿਰੀ (ਪੀਐਮਏਵਾਈ-ਯੂ) ਲਈ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਮੰਜੂਰੀ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਮੇਟੀ (ਐਸਐਲਐਸਐਮਸੀ) ਦੀ 17ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ-ਸ਼ਹਿਰੀ 2.0 ਲਈ ਐਸਐਲਐਲਐਮਸੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ।
ਡਾ. ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਫੰਡ ਵੰਡ ਵਿਚ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ‘ਤੇ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਅਨਿਯਮਤਤਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਓਟੀਪੀ-ਅਧਿਾਰਿਤ ਤਸਦੀਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਾਭਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਵਿਸਤਾਰ ਨਮੂਨਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਰਜਾ ਵੰਡ ਵਿਚ ਬੈਂਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਸ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਲਾਗੂ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਵਿਚ ਸਖਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ‘ਤੇ ਜੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋ੧ਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਬਿਨ੍ਹਾ ਕਿਸੇ ਲੀਕੇਜ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਜਨ ਜਾਗਰੁਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ‘ਤੇ ਵੀ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 15,256 ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਮਕਾਨ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਰਲਾ ਪਲਾਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਲਾਭਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੀਐਮਏਵਾਈ-ਯੂ 2.0 ਦੇ ਬੈਨੇਫਿਸ਼ਰੀ ਲੇਡ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ (ਬੀਐਲਸੀ) ਵਰਟੀਕਲ ਤਹਿਤ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪੀਐਮਏਵਾਈ-ਯੂ 2.0 ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆਰਥਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕਮਜੋਰ ਵਰ (ਈਡਬਲਿਯੂਐਸ), ਹੇਠਲਾ ਆਮਦਨ ਵਰਗ (ਐਲਆਈਜੀ) ਅਤੇ ਮੱਧਮ ਆਮਦਨ ਵਰਗ (ਐਮਆਈਜੀ) ਦੀ ਆਵਾਸ ਸਬੰਧੀ ਜਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਲਾਭਕਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਤੀ, ਪਤਨੀ, ਅਣਵਿਆਹੇ ਬੇਟੇ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਅਣਵਿਆਹੀ ਬੇਟੀਆਂ ਵਜੋ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਯੋਗ ਹੋਣ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪੱਕਾ ਮਕਾਨ (ਸਥਾਈ ਆਵਾਸ ਇਕਾਈ) ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੀਐਮਏਵਾਈ-ਯੂ 2.0 ਈਡਬਲਿਯੂਐ ਪਰਿਵਾਰਾਂ (ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ), ਐਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ (3 ਲੱਖ ਤੋਂ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ) ਅਤੇ ਐਮਆਈਜੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ (6 ਲੱਖ ਤੋਂ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ) ਦੀ ਕਿਫਾਇਤੀ ਆਵਾਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਵਿਧਵਾਵਾਂ, ਏਕਲ ਮਹਿਲਾਵਾਂ, ਦਿਵਆਂਗਾਂ, ਸੀਨੀਆ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਟ੍ਹਾਂਸਜੇਂਡਰਾਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ/ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਟ੍ਰੀਟ ਵੇਂਡਰਸ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਮਜਦੂਰਾਂ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਕਮਜੋਰ ਵਰਗਾਂ ਸਮੇਤ ਕਮਜੋਰ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਦਾਇਰਾ 2011 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਵੈਧਾਨਿਕ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਨੋਟੀਫਾਇਡ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੱਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਪਲਾਨਿੰਗ ਏਰਿਆ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ 30 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਏਰਿਆ ਵਾਲੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੂਬਿਆਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ 45 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਲਚੀਲਾਪਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਚਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਘਟਕਾਂ: ਬੈਨੇਫਿਸ਼ਰੀ ਸਾਇਟ ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ (ਬੀਐਲਸੀ), ਅਫਾਰਡਏਬਲ ਹਾਉਸਿੰਗ ਇਨ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ (ਏਐਚਪੀ), ਅਫਾਰਡਏਬਲ ਰੇਂਟਲ ਹਾਉਸਿੰਗ (ਏਆਰਐਚ), ਅਤੇ ਇੰਟਰੇਸਟ ਸਬਸਿਡੀ ਸਕੀਮ (ਆਈਐਸਐਸ) ਰਾਹੀਂ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਪੀਐਮਏਵਾਈ-ਯੂ 2.0 ਦਾ ਸੁਚਾਰੂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਣਾਇਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨਿਕ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਆਵਾਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਵਜੋ ਨਾਮਜਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਨੇ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਅਨੁਮੋਦਨ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਦੇਖਰੇਖ ਲਈ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਮੁਲਾਂਕਨ ਕਮੇਟੀ (ਐਸਐਲਏਸੀ) ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਮੰਜੂਰੀ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਮੇਟੀ (ਐਸਐਲਐਸਐਮਸੀ) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਵਾਸ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਮੈਮੋ (ਐਮਓਯੂ) ‘ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਜੂਰੀ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਮੇਟੀ (ਸੀਐਸਐਮਸੀ) ਵਰਗੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਮੇਟੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਤਿੰਨ ਪੱਧਰਾਂ-ਸ਼ਹਿਰ, ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
