ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਬਰਾਲਾ ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ (ਏਏਜੀ) ਦੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਏਏਜੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। ਵਿਕਾਸ ਬਰਾਲਾ ਵਿਰੁੱਧ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਧੀ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਬਰਾਲਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਭਾਸ਼ ਬਰਾਲਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 18 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ 95 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਬਰਾਲਾ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ। ਉਸਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਫਿਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਵਿਕਾਸ ਬਰਾਲਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਆਈਏਐਸ ਦੀ ਧੀ ਵਰਣਿਕਾ ਕੁੰਡੂ ਨੇ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨੈਤਿਕ ਮਿਆਰਾਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿਕਾਸ ਬਰਾਲਾ ਨੇ ਏਜੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪ੍ਰਵੀਨ ਅਤਰੇ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਬਰਾਲਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਣ ਏਜੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹਨ।
