ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਰਪੰਚਾਂ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਲਈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਪੰਚ ਹੁਣ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ। ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 53 ਦੀ ਉਪ ਧਾਰਾ (5) ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸਰਪੰਚ ਜਾਂ ਪੰਚ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਛੇ ਸਾਲ ਜਾਂ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਜੋ ਵੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਘਪਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਛੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦਾ ਘਾਟਾ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਦੋ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਪੰਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਭੱਜ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪਹਿਲਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਕਈ ਵਾਰ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਮਿਲੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਪੰਚਾਂ-ਪੰਚਾਂ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੋ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਸਕੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਪੈਸੇ ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸੋਧ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਦੇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ ‘ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ।ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਲੇਜ ਕਾਮਨ ਲੈਂਡ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 31 ਮਾਰਚ, 2004 ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 500 ਵਰਗ ਗਜ਼ (ਖੁੱਲੀ ਥਾਂ ਸਮੇਤ) ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਬਣੀਆਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਰੇਟ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲਈ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਭਾਅ ’ਤੇ ਵੇਚਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਨੋਟ: ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ Global Punjab TV ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ Subscribe ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ ‘ਤੇ ਵੀ Follow ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ https://globalpunjabtv.com/ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ।
