ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਕਲਿਕ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ 368 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੋਨਸ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸਾਨ -ਹਿਤੇਸ਼ੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਗੋ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਨੁੰ ਵੀ ਦਰਸ਼ਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸੱਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਖਰੀਫ-2024 ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਮੌਸਮ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਵਿਚ ਉਤਪਾਦਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਫਸਲਾਂ ‘ਤੇ 2000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਬੋਨਸ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 1345 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਪੱਟੇਦਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਭੂਮੀ ਮਾਲਿਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਜਮੀਨ ਦੇ ਕਬਜੇ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜੇ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਖਤਮ
ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੀਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਸੈਂਸ਼ਨ ਵਿਚ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3 ਹੋਰ ਮਹਤੱਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੱਟੇਦਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਭੂਮੀ ਮਾਲਿਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਭਰੋਸਾ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਭੂ-ਮਾਲਿਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਜਮੀਨ ਦੇ ਕਬਰੇ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜੇ ਆਦਿ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਭੂਮੀ ਪੱਟਾ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੇ, ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹ ਤੋਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਭੁਮੀ ‘ਤੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਾਬਿਜ ਪੱਟੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਭੂਮੀ ਦਾ ਮਾਲਿਕਾਨਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਭੁਮੀ ‘ਤੇ ਬਣੇ 500 ਵਰਗ ਗਜ ਤੱਕ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਬਿਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਲਿਕਾਨਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ‘ਤੇ ਕਟਾਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦੱਸਣ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੀ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਦਾਨੇ-ਦਾਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਐਮਐਸਪੀ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਲਈ ਈ-ਖਰੀਦ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਈ-ਗੇਟ ਪਾਸ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 18ਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ ਵਜੋ ਲਗਭਗ 342 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 6,203 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਸਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਯੰਤਰਾਂ ‘ਤੇ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵਜੋ 10,393 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਈ 122 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਲੰਘਣ ਵਾਲੀ ਹਾਈ ਟੇਂਸ਼ਨ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲਾਇਨਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜਾ ਰਕਮ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨ ਨੁੰ ਟਾਵਰ ਏਰਿਆ ਦੀ ਜਮੀਨ ਈ ਮਾਰਕਿਟ ਰੇਟ ਦਾ 200 ਫੀਸਦੀ ਮੁਆਵਜਾ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਾਇਨ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਦੀ ਭੂਮੀ ਲਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕਿਟ ਰੇਟ ਦਾ 30 ਫੀਸਦੀ ਮੁਆਵਜਾ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 100 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੂਬੇ ਦੀ ਗਾਂਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਲਈ 216 ਕਰੋੜ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਚਾਰਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
