ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 9 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲਾਲ ਪਵਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਮੁੜ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਅਜੇ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਹਾਂਸੀ ਅਤੇ ਗੋਹਾਨਾ ਨੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਪਦੰਡ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰੇਗੀ।
ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਹਾਰਜਿਸਟਰਾਰ ਅਤੇ ਜਨਗਣਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮ੍ਰਿਤੁੰਜਯ ਕੁਮਾਰ ਨਾਰਾਇਣ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਸਮਾਂ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ ਜਨਗਣਨਾ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ 1 ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ 2027 ਤੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੀਮਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।
ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ 4 ਮੰਤਰੀ
ਨਵੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ, ਮੰਡਲ, ਤਹਿਸੀਲ ਅਤੇ ਉਪ-ਤਹਿਸੀਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲਾਲ ਪਵਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਵਿਪੁਲ ਗੋਇਲ (ਰਾਜਸਵ ਅਤੇ ਨਿਕਾਇ), ਮਹੀਪਾਲ ਸਿੰਘ ਢੰਡਾ (ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲੇ), ਅਤੇ ਸ਼ਿਆਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ (ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਮੰਤਰੀ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਹੁਣ ਤੱਕ 3 ਵਾਰ ਵਧਿਆ ਕਾਰਜਕਾਲ
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 4 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 4 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੀਮਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇਹ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਫਿਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
5 ਨਵੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ
ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਪੰਜ ਨਵੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਆਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿਸਾਰ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹਾਂਸੀ, ਸਿਰਸਾ ਤੋਂ ਵੱਖ ਡਬਵਾਲੀ, ਕਰਨਾਲ ਤੋਂ ਵੱਖ ਅਸੰਧ, ਜੀਂਦ ਤੋਂ ਵੱਖ ਸਫੀਦੋਂ, ਅਤੇ ਸੋਨੀਪਤ ਤੋਂ ਵੱਖ ਗੋਹਾਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਵੱਖ ਮਾਨੇਸਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।
