ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ) : ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਲ ਰਹੇ ਸੰਸਦੀ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣ।
ਕੋਰੋਨਾ ਨਿਯਮਾਂ ਕਾਰਨ ਸੀਮਤ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸੱਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਫਦ ਵਿਚ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ, ਬਸਪਾ ਦੇ ਰਿਤੇਸ਼ ਪਾਂਡੇ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੋਂ ਹਸਨੈਨ ਮਸੂਦੀ ਅਤੇ ਐਨ.ਸੀ.ਪੀ. ਤੋਂ ਫੈਜ਼ਲ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਸੌਂਪਿਆ।
Grateful to hon’ble Rashtrapati ji for giving us a patient hearing & assurance that he will look into our demands, esp the formation of Joint Select Comm to redress farmers' grievances. We have also sought his meeting with families of martyred farmers to share their grief. 2/2 https://t.co/ql1I3KOAne
— Harsimrat Kaur Badal (@HarsimratBadal_) July 31, 2021
ਮੀਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ।
ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਤੋਮਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੇਰਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘੀ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੁੰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੁੰ ਛੋਟਾ ਕਰ ਕੇ ਵਿਖਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਇਹ ‘ਅੰਨਦਾਤਾ’ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਚਿੱਟਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਜੋ ਅੱਠ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੁੰ ਸੋਭਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਿਰਦਈ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਏ। ਉਹਨਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਫਦ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੁੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਮੇਤ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਕੰਮ ਰੋਕੂ ਮਤੇ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੁੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੁੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਕਿ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੁੰ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਸਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮਾਂ ਦੇਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੁੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਮਤਭੇਦ ਭੁਲਾ ਕੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਭੱਜਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ।
ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਕੱਠੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ, ਟੀਐਮਸੀ ਅਤੇ ਡੀਐਮਕੇ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਇੱਕਜੁੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ।
ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਫਦ ਨੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪੈਗਾਸਸ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੁੰ ਹੀ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਵੇਚਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ ਤੇ ਦੱਸੇ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ’ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਿਉਂ ਰੱਖੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਰ ਵਾਰ ਫੋਕੇ ਖੰਡਨ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਕਈ ਖੁਲ੍ਹਾਸੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਘੋਖ ਲਈ ਸਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਾਨੁੰਨਾਂ ਤੇ ਪੈਗਾਸਸ ਨਿਗਰਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਉਚ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਨੁੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
