ਕੋਰੋਨਾ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੌਰੀ ਪੱਕਾ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ-ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ

TeamGlobalPunjab
3 Min Read

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਫ਼ਰੰਟ ਲਾਈਨ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਧੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰਾਂ ਸਮੇਤ ਕੌਮੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਐਨਐਚਐਮ ਅਧੀਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਠੇਕਾ ਆਧਾਰਿਤ ਤੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਸਕੇਲ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਤੇ ਬੁਲਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜ ਰਹੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਛਲੇ 15 ਤੇ 18 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਿੱਤੀ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਬੰਦ ਕਰੇ ਅਤੇ ਐਚਐਨਐਮ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਰੈਗੂਲਰ ਸਕੇਲ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰੇ।

ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਬਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਵਧੀਆਂ ਹੋਣਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਨਿੱਘਰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਸ ਕਦਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪਰ ਅਜਿਹੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ‘ਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਤੇ ਜੋ ਖੁੱਲੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਬਜਟ ‘ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੇ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਨਐਚਐਮ ਤੇ ਹੋਰ ਸ੍ਰੇਣੀਆਂ ਅਧੀਨ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਟੈੱਸਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕਰਮਚਾਰੀ 10 -15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਐਨਐਚਐਮ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ੍ਰੇਣੀ ਤਹਿਤ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਜਾਂ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋਰ ਖੱਜਲ ਖ਼ੁਆਰ ਕਰਨਾ ਭਾਰੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜੇਕਰ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ‘ਚ ਇਹਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕਦਮ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਹੋਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇਗਾ। ‘ਆਪ’ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ 2022 ‘ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਸਕੇਲ ਰਾਹੀਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦੇਵੇਗੀ।

- Advertisement -

Share this Article
Leave a comment