ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰੇਤ ਅਤੇ ਗਾਦ ਕੱਢਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (ਐਨਓਸੀ) ਜਾਂ ਪਰਮਿਟ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਬੰਧਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ‘ਜਿਸਦਾ ਖੇਤ, ਉਸਦੀ ਰੇਤ’ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ (SOP) ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਜਮ੍ਹਾ ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਰੇਤ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਰੇਤ ਅਤੇ ਗਾਦ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਹੀ ਹਟਾਈ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਬੰਧਿਤ ਡੀਸੀ ਇਸਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖਾਣਾਂ ਅਤੇ ਖਣਿਜ (ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਨਿਯਮਨ) ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
